भारत के एक राज्य में इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध
इक़ना ने अल-शर्क के अनुसार बताया कि एक भारतीय अदालत ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे आम चुनावों से पहले कई भारतीय मुसलमानों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार के बीच अंतर बढ़ सकता है।
शुक्रवार को जारी अदालत के आदेश ने उत्तर प्रदेश राज्य में धार्मिक स्कूलों के प्रबंधन पर 2004 में पारित एक कानून को रद्द कर दिया।
यह दावा करते हुए कि इन स्कूलों की गतिविधियाँ भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती हैं, इस अदालत ने छात्रों को पारंपरिक स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
राज्य धार्मिक स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रमुख इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि अदालत के फैसले से 25,000 स्कूलों के 2.7 मिलियन छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य की 240 मिलियन आबादी में मुस्लिम 5% हैं।
भारत में अप्रैल और जून के बीच आम चुनाव होंगे, जिसमें मोदी की भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है।
मुसलमानों और मानवाधिकार समूहों ने हिंदू चरमपंथी भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों और सहयोगियों पर इस्लाम विरोधी घृणा भाषण को बढ़ावा देने और मुस्लिम संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ऐसा तब है जब मोदी भारत में धार्मिक भेदभाव के अस्तित्व से इनकार करते हैं।
भाजपा का कहना है कि सरकार ऐतिहासिक गलतियों को सुधार रही है, जिसमें 1992 में नष्ट हुई 16वीं सदी की मस्जिद की जगह पर हाल ही में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी शामिल है।
4206918
